land record आता वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) अथवा संपत्ती स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा खर्च करावा लागणार नाही. असा शासनाचा नवीन GR (शासन निर्णय) आलेला आहे .वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) ही फक्त शंभर रुपयांच्या स्टॅम पेपर वर तुमच्या नावावर होऊ शकते. त्यासाठी काय प्रक्रिया आहे आणि अर्ज कुठे करावा या बद्दलची संपूर्ण माहिती येथे दिलेली आहे. वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) नावावर कशी करावी | शेती नावावर कशी करावी याबाबत जाणून घेऊया.

 

इथे क्लिक करून जमीन नावावर करा

 

 

महत्त्वाची माहिती जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा 

 

वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) नावावर करताना अनेक अडचणी येतात .वेळखाऊ आणि त्याचबरोबर पैशाची खूप नासाडी होत असल्यामुळे बहुतांशवेळा लोक कंटाळा करतात. आणि या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करीत ही गोष्ट नंतर करू, नंतर करू, या विचाराने समोर ढकलतात. पण, बहुतेक वेळा वेगळ्याच काही समस्या यातून उद्भवतात.आणि परिणाम म्हणजे आपल्याला आपलीच वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा जमीन गमवावी लागते.

 

land record या सगळ्या अडचणी येऊ नयेत आणि अशा प्रकारच्या घटना ही घडू नयेत म्हणून सरकारने नवीन GR (शासन निर्णय) काढलेला आहे. तर ,हा GR (शासन निर्णय) नेमका आहे तरी काय ?आणि जमीन नावावर करण्यासाठी एकूण किती खर्च लागणार ?या सर्व बाबत या लेखामध्ये लिहिलेले आहे. त्यामुळेच हा लेख तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

जुन्या शासनाच्या कायद्यानुसार;

 

 

 

 

जुन्या पद्धतीनुसार किंवा जुन्या शासनाच्या कायद्यानुसार विचार केला तर वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) मुलीच्या अथवा मुलाच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी जमिनीच्या किंवा इस्टेटीच्या बाजारभावानुसार किमतीच्या मुद्रांक शुल्क आपल्याला शासनाला द्यावा लागत होता. पण नवीन GR (शासन निर्णय) नुसार आपल्याला फक्त शंभर रुपये शुल्क लागणार आहे .शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प वर आपण तहसीलदाराकडे अर्ज करू शकतो. वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) म्हणजे आपल्या वडिलांची अथवा आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीची तिच्या मरणानंतर नव्या वारसदाराच्या नावावर हस्तांतरित करणे आताच्या नवीन प्रक्रियेनुसार सोपे झाले आहे.

 

 

 

तुमच्या बँक खात्यात आले का ₹ 2000

 

महाराष्ट्र शासनाचा नवीन निर्णय (GR) असा आहे?

 

 

नवीन GR (शासन निर्णय) नुसार जमिनीच्या हस्तांतराची वाटणी आता फक्त शंभर रुपयात होणार आहे. त्यासाठीचे महाराष्ट्र शासनाने काही नवीन निर्णय प्रकाशित केले आहे. (Goverment new GR about farming property)

 

महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 नुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहे. या अधिकारानुसार तहसीलदारांना शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प वर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नाही असे तहसीलदारांना निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार महाराष्ट्र शासनाने अशा(shet navavar krane)वडिलोपार्जित जमिनी हस्तांतराची प्रकरणे तहसीलदारांनी तत्काळ निकाली लावावी अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना देण्यात आलेले आहे. (Property news)

 

 

 

 

 

 

 

👇👇👇

 

 

 

 

इथे क्लिक करून जमीन नावावर करा

 

 

 

 

 

 

 

तलाठी तत्काळ करणार तहसीलदारांच्या नोटीस ची अंमलबजावणी :

 

 

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल सविता 1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर अशा वारसदाराने जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदाराकडे अर्ज सादर करावा या अर्जासाठी कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारला जाणार नाही आहे शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प वर तुम्ही अर्ज करू शकता अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार त्या सर्व वारसदारांना एक नोटीस काढून देईल आणि सर्वांची खात्री आहे असे आदेश काढतील.

 

 

 

 

या आदेशाची अंमलबजावणी ची जबाबदारी पुढे ही तलाठ्यावर जाईल तहसीलदाराच्या आदेशानुसार तलाठ्याला कोणत्याही नोटीस काढण्याची गरज नाही तलाठी तहसीलदाराच्या नोटीस वर वारसदाराचे नाव अधिकृत जमीन सातबार्यावर लावतील आणि अगदी कमी वेळात आणि कमी खर्चात कोणत्याही प्रकारची झंझट न करता वडिलोपार्जित जमीन (Ancestral land) आपल्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येईल. (Latest maharashtra news)

 

 

 

पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी केली या आदेशाची कडक अंमलबजावणी :

 

 

 

चंद्रकांत दळवी सर म्हणाले की, अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सातबारा उतारा वर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदाराकडे अर्ज करावेत. असे आवाहन दळवी यांनी केले आहेत याबाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि तलाठी यांच्यावर सोपवली आहे. आज पर्यंत ह्या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नव्हते .

 

 

 

 

त्यामुळे या जमीन वाटपाचे प्रश्न असेच प्रलंबित राहिले .आणि वर्षानुवर्ष तहसीलदार पातळीवर लोंबकळत राहिले. या कायद्याला नाक मुरडून नागरिकांना दिवाणी()न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. त्यामुळे भरपूर पैशाची नासाडी होत होती. येथे ही पैशाची नासाडी होऊन निकाल लागत नव्हता असे अनेक नागरिकांचे अनुभव आहेत .त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दळवी साहेबांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रश्न तत्काळ निकाली लागतील असे नवीन संकेत मिळत आहेत.